त्रिवेन्द्र कैबिनेंट की मीटिंग में लिए गए यह फैसले पढ़ें पूरी ख़बर

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1- सरकारी और निजी स्कूलों में अन्य पिछड़ी जाति और जनजाति के छात्रों के लिए फीस निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री करेंगे।
2- इसके अलावा कारखाना अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी संशोधन किया गया है।
3- सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए अंब्रेला एक्ट बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है।
4- शराब में बिक्री के लिए नीति में आंशिक संशोधन किया गया है।
5-कैबिनेट मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया है। सलाहकार के पद को पेयजल निगम के एमडी के समकक्ष बनाया गया है।
6- उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है।

7-हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में एक नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने को मंजूरी दी गई है।
8-रुकी हूई 148 शराब की दुकानों का आवंटन किए जाने पर भी फैसला लिया गया है। यह दुकान इस सत्र में आवंटित नहीं की गई थी।
9- उत्तराखंड पेशेवर की फैलोशिप स्कीम में युवाओं का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 35000 किया गया है।
10-आंगनबाड़ी के लिए फ्लेवर्ड मिल्क को आंचल से बढ़े हुए दामों पर खरीदा जाएगा।
11- केदारनाथ में ट्रस्ट के द्वारा बताये कार्यों को पीडब्ल्यूडी के तहत कराया जाएगा।
13-श्रीनगर में रेशम विभाग की 8 एकड़ जमीन को एनआईटी को देने पर फैसला किया गया है।
14-उत्तराखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन कर दिया गया है।
15-आयुष विभाग में चिकित्सकों की भर्ती भर्ती बोर्ड द्वारा किए जाने का फैसला लिया गया है।
16-राजस्व निरीक्षक के पदों को 160 से बढ़ाकर 211 करने का निर्णय लिया गया है।
17- 9 लोगों के लिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है।
18-होमस्टे योजना में लोन न लेने वालों को भी मिलेगा अनुदान, प्रति कमरा 60 हज़ार, मरम्मत के लिए 25 हज़ार

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