देहरादून : आज जो स्थिति है वो चीख-चीख कर कह रही है ये कदम सूविचारिक नही हैं

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देहरादून सीएम पीसी : केंद्रीय मंत्रीयो के उत्तराखंड दौरे पर बोल हमला, राज्य को अभी तक 2254 करोड़ रुपया मिलना था, जिसमे 905 करोड़ रुपया ही मिला, इसमें खर्च हुआ 1400 करोड़ , 500 करोड़ रुपया राज्य ने अपने मद से दिया ।
सीएम हरीश रावत ने कहा केंद्र के मंत्री बजट को लेकर बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे है, एससी/एसटी में 160 करोड़ मिलना था, और अभी तक मिला 75 करोड़ सिर्फ, जबकि राज्य इतना ही बजट खर्च कर चुका था।
केंद्रीय मंत्री सिर्फ राजनीती कर रहे है, जिस पर सीएम से ऐतराज जताया है, सीएम रावत ने कहा कि आंकड़ो पर बात करे केंद्र ।। ओबीसी में अभी भी केंद्र पर 50 लाख की देयता बाकि ।।
एसपीए और केंद्र की योजनाओं का विवरण था ये ।
एसपीआर-फ़ूड सब्सिडी-सीएसएसआर आदि में 1751 करोड़ का बजट माँगा था, जिसमेसे अभी तक लगभग 700 करोड़ मिला है ।
578 करोड़ का ड्रिंकिंग वाटर का प्रपोजल भेजा है, एस्टोपिज में 58 करोड़ माँगा, नैसर्गिनग के लिए 570 करोड़ माँगा, ।
जो केंद्र को देना ही है उस मद में अभी तक 1000 करोड़ बाकि है ।
अन्य राज्यो की तुलना में उत्तराखंड ने बजट के यूटीलाइजेसन में बेहतर कार्य किया है ।
8 नवम्बर से अब तक, जिसमे 50 लाख से ऊपर ट्रांजेक्सन हुआ है, वो 108 है, ये जमीनों में हुआ, इसमें जाँच की जाय । अकेले 72 मामले देहरादून के है । sit जाँच कर रही है । नॉट बंदी के बाद -32 प्रतिसत असर पड़ा है रजिस्ट्रेशन में । खनन में 20 प्रतिसत। मंडी में तिलहन को छोड़ सभी में मंदी आयी है । gmvn-kmvn में 18 प्रतिसत की गिरावट आयी है । कुल राज्य को 500 से 700 करोड़ को नुकशान होने की संभावनाएं है ।
बीजेपी अपने राजनैतिक विरोधियो का सम्मान करना नहीं जानती । इसलिए बीजेपी पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है ।
सीएम हरीश रावत का बयान, जिस देश में इंटरनेट कनेक्टविटी 9 प्रतिशत हो, वहां कैशलेश का प्रयाश सही जरूर है, लेकिन पूर्ण कैशलेस ठीक नहीं है । सीएम रावत ने कहा उनके द्वारा वित् मत्री को पत्र लिखा गया है ।
केंद्र का कदम प्रतिक्रियात्मक जरूर लग रहा है लेकिन पूर्ण तयारी वाला नहीं है ।
सीएम रावत ने कहा गेस्ट टीचर अपने स्कुलो में जाए, पढाई सुरु करे, सरकार का धयान सभी पर है ।

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