वरना अटक जाएगी 40 परसेंट विधवाओं की पेंशन?

0

धार कार्ड न होने के कारण समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। हालत यह है कि अकेले देहरादून में करीब ब्0 परसेंट ऐसे पेंशनधारी हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं और उनकी पेंशन बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकी हैं। जबकि कई बार पेंशनधारी पात्रों को आधार कार्ड देने के बारे में बताया जाता रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों को पत्र भेजा गया है।

दून में क्9फ्00 विधवा पेंशनधारी

समाज कल्याण विभाग के तहत देहरादून में विधवा पेंशनधारियों की संख्या क्9फ्00 है। जिन्हें हर माह एक हजार रुपए की पेंशन दी जाती है। हालांकि पहले ये पेंशन महज 800 रुपए थी। लेकिन इतने पेंशनधारियों में से ब्0 प्रतिशत ऐसे पेंशनधारी हैं, जिन्होंने अब तक अपना आधार कार्ड जमा नहीं कराया है। इसका नतीजा यह है कि इतने पेंशनधारियों की अब तक बैंक में पेंशन ट्रांसफर नहीं हो पाई है। जबकि विभाग की तरफ से इनको आधार कार्ड लाने के लिए कहा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के अनुसार शहरी क्षेत्र के पेंशनधारियों को इस बावत पत्र भी भेज दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम प्रधानों को पत्र भेज कर पेंशन पाने वालों को आधार कार्ड जमा करवाने के लिए कहा गया है। विभाग के मुताबिक अब तक ब्0 प्रतिशत पेंशनधारियों ने अपने आधार कार्ड जमा नहीं करवाए हैं। जिससे न केवल उनकी पेंशन रुकी हुई है, बल्कि मार्च फाइनल नजदीक होने के कारण बजट लैप्स होने का भी खतरा मंडरा रहा है। दून में विधवा पेंशन के क्9फ्00 पात्रों के लिए करीब क्ख् करोड़ रुपए के बजट का प्रावध्ान है।

सूबे में छह लाख से अधिक पेंशनधारी

सूबे में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत करीब छह लाख 8भ् हजार से अधिक पेंशनधारी बताए गए हैं। इनमें से अकेले क्,ब्ब्,फ्07 विधवा पेंशन के पात्र बताए गए हैं। जिनमें से कइयों ने अब तक आधार कार्ड जमा नहीं किए हैं। गौरतलब हो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विधवा, वृद्धा, विकलांग आदि पेंशन पात्रों को दी जाती है।

छात्रवृत्ति के लिए भी जरूरी

समाज कल्याण विभाग के तहत छात्र- छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए भी आधार कार्ड जरूरी किया गया है। समाज कल्याण निदेशक का कहना है कि जिस छात्र- छात्रा के पास आधार कार्ड नहीं होगा, वह स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे।

पेंशन के पात्रों के लिए जून से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बीच में सरकार की ढिलाई से पेंशन दी जा रही थी। अब फरवरी से अनिवार्य कर दिया गया है।

बीएस धानिक, निदेशक, समाज कल्याण.

Loading...