पंजाब नेशनल बैंक सैक्टर 04 भेल स्थित मंडल कार्यालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक आयोजित

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हरिद्वार: पंजाब नेशनल बैंक सैक्टर 04 भेल स्थित मंडल कार्यालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गयी।जिलाधिकारी ने जनपद भर के राष्ट्रीय बैंकों सहित वाणिज्यक बैंकों सहकारी बैंकों व अन्य बैंकों की कृषि क्षेत्र में आनुपातिक उपलब्धि, जून 2017 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम एवं अग्रिमों की तुलनात्मक स्थिति, बैंकों का ऋण जमा अनुपात आदि की समीक्षा की।
भारत सरकार द्वारा 01 जून 2017 से सभी बैंक खातों को आधार लिंक किये जाने के सवाल पर सभी बैंकों ने कहा कि बिना आधार नम्बर लिंक खाते नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन बैंकों में संचालित हो रहे कितने खातों को अब तक आधार लिंक कर दिया गया है यह डाटा बैंकों के पास जनपद और शाखा स्तर पर अनुपलब्ध रहा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जनपद में उद्यमशीलता का प्रतिशत बढ़ाये जाने के लक्ष्य की पूर्ति पर जिलाधिकारी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के काॅर्डिनेटर से जानकारी मांगे जाने पर उन्होंने स्वीकृत 53 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र तीन आवेदकों को ऋण वितरित किये जाने की बात कही। इस पर डीएम ने एसबीआई काॅर्डिनेटर नवीन कुमार को आदेश किया कि तत्काल सम्बंधित शाखा के मैनेजर की जिम्मेदारी तय करते हुए 15 दिन के भीतर की गयी कार्यवाही से डीएम को अवगत करायंे। वहीं एसबीआई की बहादराबाद शाखा मैनेजर द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद भी आवेदकों को अगली प्रक्रिया की जानकारी समय से प्रदान न करने तथा समय सीमा समाप्ती के बाद आवेदनों को निरस्त किये जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। जिस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए उक्त मैनेजर की कार्यप्रणाली को भारत सरकार की योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ती में बाधक जानते हुए सम्बंधित मैनेजर के विरूद्ध कार्रवाई संस्तुत किये जाने सम्बंधि पत्र एसबीआई को भेजने की बात कही। डीएम ने लोगों को उद्यम लगाने, फसल बीमा किये जाने के लिए अब तक लोगों को ऋण दिये जाने सहित बैंको माध्य से संचालित की जा रही सुविधाओं की प्रगति रिपोर्ट शाखावार तथा जनपदवार पूर्ण विवरण के तैयार जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को सरकारी योजनाओं के लक्ष्य तथा प्राप्ती की सही जानकारी उपलब्ध न कराने वाले बैंक व कर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने बैंकों द्वारा सभी मौजूदा बैंक खातों में 31 दिसम्बर 2017 तक आधार के साथ सत्यापित किये जाने का कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने, केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना मुद्रा ऋण योजना, वीरचंन्द्र सिंह गढ़वाली, पर्यटन स्वरोजगार योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टैण्ड अप पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण आदि योजनाओं के अंतर्गत किये गये आवेदनो, स्वीकृत आवेदनों, लम्बित प्रकरणों की समस्त जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय को 15 अक्टूबर तक प्रेषित किये जाने की समय सीमा निर्धारित की।

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