उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर रखने पर लगाई रोक

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देहरादून:  सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर रखने पर रोक लगाने का फैसला किया है । पहले दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी रोक  लगा चुका है।सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया है। हल्द्वानी के हिमांशु जोशी ने यह रिट दायर की, जिस पर 24 जनवरी, 17 को हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के साथ ही आउटसोर्स कर्मियों को भी संविदा पर रखने पर रोक लगा दी थी। आचार संहिता से ठीक पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर रखने का फैसला लिया था। इस फैसले के दायरे में ऐसे कर्मचारी आ रहे थे जिन्हें आउटसोर्स के तौर पर काम करते हुए सात साल या इससे अधिक समय हो चुका था। राज्य में विभिन्न विभागों में लगभग 15,000 आउटसोर्स कर्मी काम कर रहे हैं। इनमें से संविदा के तौर पर नियुक्त होने के दायरे में 6,000 कर्मचारी आ रहे थे।

  • 24 जनवरी को हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ ही आउटसोर्स कर्मियों को भी संविदा पर रखने पर रोक लगा दी थी
  • 15 हजार आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं राज्य के विभिन्न विभागों में वर्तमान में
  • 06 हजार इनमें से संविदा के तौर पर नियुक्त होने के दायरे में आते हैं

हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में यह फैसला लिया है। संबंधित फाइल पर तीन-चार दिन पहले उच्चस्तर से एप्रूवल ले लिया गया। कार्मिक अनुभाग को इसे जारी करने के निर्देश दे दिए हैं।अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रभारी सचिव (कार्मिक)शहरी विकास में अकेंद्रीयकृत कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली जारी कर दी गई है। इससे निकायों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। कर्मचारियों के पदोन्नति के मौके बढ़ेंगे।डीएस गब्र्याल, सचिव शहरी विकास

निकायों में मनमानी भर्ती पर रोक
राज्य के नगर निकाय अब सिर्फ चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारी ही भर्ती कर सकेंगे। शेष पदों पर भर्तियां राज्य अधीनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग करेगा। इसके लिए शासन ने शहरी विकास अकेंद्रीयकृत कर्मचारी सेवा नियमावली में नई व्यवस्थाएं कर आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के दबाव में विभागीय ढांचे का पुनर्गठन कर दिया था लेकिन सेवा नियमावली जारी नहीं हो पाई थी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद अब सेवा नियमावली जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्य प्रभारित और अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अंतरिम रोक और आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर रखने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ काउंटर शपथ पत्र तैयार कर लिया है। प्रभारी सचिव ह्यांकी ने बताया कि हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए शपथ पत्र दाखिल करने को स्टाफ भेज दिया है।

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